बुधवार, 28 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर भारत के रेल मंत्री ने मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में 12 स्मार्ट सिटी बनाने की बात को मंजूरी दे दी है। इस कार्य के लिए सरकार ने 28,602 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया गया है।
औद्योगिक पार्क का भी किया जायेगा निर्माण
भारत सरकार ने अपने इस फैसले को बढ़ावा देने के लिए 100 से अधिक शहरों में ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क बनाने की बात भी कही है। इन 12 शहरों में से एक शहर बिहार राज्य में भी विकसित किया जायेगा। पीटीआई को बताते हुए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इनमे से कई शहरों में कार्य की शुरुआत भी हो गई है। महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में औद्योगिक शहरों का निर्माण करने के लिए सरकार ने जमीन का आवंटन भी शुरू कर दिया है।
नौकरियों और GDP में होगा इजाफा
इन 12 शहरों के विकसित होने के बाद देश में कुल औद्योगिक शहरों की संख्या 20 हो जाएगी। इसी के साथ कई लोगों के लिए नौकरियों में इजाफा होगा और भारत की GDP भी बढ़ेगी। यह पूरी योजना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत होगी। इन शहरों का विकास सतत विकास को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा।
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