झारखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में इस शुक्रवार को एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 28,995 प्राथमिक विद्यालयों में टैबलेट वितरित करेंगे, जिससे सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

यह कदम झारखंड के विकास की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। जहां एक ओर बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, वहीं दूसरी ओर गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

डिजिटल एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा, स्कूलों में पहुंचेगी टेक्नोलॉजी

झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार 28,995 प्राथमिक स्कूलों में टैबलेट वितरित कर रही है। रांची के 12 स्कूलों और अन्य जिलों के छह-छह स्कूलों को समारोह में टैबलेट दिए जाएंगे, जबकि बाकी स्कूलों को 264 प्रखंड कार्यालयों के जरिए टैबलेट मिलेंगे।

किन जिलों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
गिरिडीह जिले के 2776 स्कूलों को सबसे ज्यादा टैबलेट मिलेंगे, जबकि लोहरदगा के सबसे कम 417 स्कूलों को यह सुविधा मिलेगी। रांची जिले के 1456 स्कूलों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। यह टैबलेट उन्हीं स्कूलों में दिए जा रहे हैं जहां पहली से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और छात्रों की संख्या 30 से अधिक है।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इन टैबलेट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की होगी। अगर टैबलेट चोरी होता है, गुम हो जाता है या टूट जाता है, तो इसकी भरपाई संबंधित शिक्षक से की जाएगी।

शिक्षकों के लिए भी फायदेमंद होगा यह कदम

यह टैबलेट केवल छात्रों की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि शिक्षक भी इन्हें अपने प्रशिक्षण और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। टैबलेट के वितरण के लिए सरकार ने मेसर्स एसआईबीआईएन लर्निंग कार्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ एमओयू किया है, जो एक साल तक इनकी देखभाल करेगी।

रांची को छोड़कर बाकी जिलों के छह-छह प्रधानाध्यापक धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में टैबलेट प्राप्त करेंगे। यह योजना शिक्षकों के काम को आसान बनाएगी और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करेगी।

झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा

शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के सभागार में झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

कौन-कौन होगा योजना का लाभार्थी?

सरकार ने दिव्यांगों और उनके आश्रितों के लिए इसे आजीवन मुफ्त कर दिया है। साथ ही, यदि किसी लाभुक को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसे अतिरिक्त 5 लाख रुपये का कवरेज मिलेगा, जिससे कुल बीमा राशि 10 लाख रुपये हो जाएगी।

इतना ही नहीं, अगर किसी मरीज का इलाज 10 लाख रुपये से ज्यादा का होता है, तो उसका खर्च कॉरपस फंड से पूरा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में मरीजों को एयर एंबुलेंस और हवाई यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। गंभीर मामलों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य में एक नई क्रांति की ओर झारखंड

झारखंड सरकार के ये फैसले शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। जहां टैबलेट वितरण से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के तरीके आधुनिक होंगे, वहीं स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतरीन इलाज मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल झारखंड को डिजिटल और हेल्थकेयर के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं के प्रभाव को देखने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इतना तय है कि यह कदम राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा।

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