झारखंड: झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन ने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) के गठबंधन में आज एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय पर आधारित सात प्रमुख गारंटी दी गई हैं, जिन्हें सरकार बनने पर प्राथमिकता से पूरा करने का संकल्प लिया गया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने कहा, “महागठबंधन के सभी नेता आज यहां सात गारंटियों की घोषणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो राज्य की बेहतरी के लिए हमारी प्राथमिकता होंगी।” इन गारंटियों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, “हमने ऐसी गारंटी दी हैं जो पूरी की जा सकती हैं। जब भी हम गारंटी की बात करते हैं, तो मोदी साहब इस पर टिप्पणी करते हैं। कल झारखंड में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।” खड़गे ने इसके जवाब में कहा कि यह गारंटी जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिनमें सभी वादे पूरे किए जाएंगे।
घोषणापत्र में राज्य के किसानों, जनजातीय समुदायों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। महागठबंधन का यह कदम भाजपा के चुनावी वादों की आलोचना और उनके मुकाबले में एक मजबूत संदेश देने का प्रयास है।
महागठबंधन के इस घोषणापत्र को भाजपा के विकास मॉडल के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। रांची में जल्द होने वाली एक बड़ी रैली में राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और अन्य प्रमुख नेता जनता को इन वादों की विस्तृत जानकारी देंगे। महागठबंधन का दावा है कि ये सात गारंटियां झारखंड की जनता के लिए एक नई आशा की किरण बनेंगी और राज्य को सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्धि की दिशा में ले जाएंगी।
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