बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है। हाल ही में NDA के कुछ सहयोगी दलों ने इस मांग का समर्थन किया था। हालांकि, जब संसद में जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने इस पर सवाल उठाया, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे के लिए आवश्यक मानदंडों में फिट नहीं बैठता है।

सरकार का जवाब(बिहार):

संसद में रामप्रीत मंडल ने पूछा, “क्या सरकार आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है?” इस पर वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने अतीत में कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था। इन राज्यों की विशेषताएं – पहाड़ी और कठिन भू-भाग, कम जनसंख्या, जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति थीं ।

बिहार का विशेष राज्य दर्जा का मामला

इसके बाद, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) ने बिहार के विशेष राज्य दर्जा के अनुरोध पर विचार किया था। इस समूह ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार इस दर्जे के लिए उपयुक्त नहीं है।

RJD का हमला

सरकार के इस बयान पर RJD ने तीखी प्रतिक्रिया दी। RJD ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा! संसद में मोदी सरकार। नीतीश कुमार और JDU वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का आनंद लेते हुए ‘विशेष राज्य के दर्जे’ पर ढोंग की राजनीति करते रहें!” इसके साथ ही, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए।

सहयोगी दलों की मांग

इसी बीच, बजट सत्र से पहले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही थी। JDU, HAM और LJP ने एकजुट होकर यह मांग उठाई थी। झु के नेताओं ने इसे बिहार की आवश्यकता बताया, जबकि HAM ने कहा कि बिना इस दर्जे के विकास संभव नहीं है। इसके अलावा, LJP के सांसद अरुण भारती ने भी इस पर जोर देते हुए कहा कि नीति आयोग के प्रावधानों को बदलने की जरूरत पड़ी तो गठबंधन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार के विकास के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं और यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है।

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