Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया, साथ ही Statistical Appendix भी प्रस्तुत किया। दरअसल, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा हर वर्ष केंद्रीय बजट (Budget 2024) से पहले प्रस्तुत किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। यह दस्तावेज़ अर्थव्यवस्था के अल्पावधि से मध्यमावधि के दृष्टिकोण का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सरकार और जनता को यह समझने में मदद करना है कि पिछले वर्ष में आर्थिक सुधार और चुनौतियाँ कैसी रही हैं। इसमें मुख्य आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण शामिल होता है जैसे कि जीडीपी वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, रोजगार दर, और विदेशी व्यापार का प्रदर्शन।
आयकर प्रणाली में संभावित बदलाव:
सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का वास्तविक जीडीपी लगभग 6.6-7% की दर से बढ़ेगा।साथ ही, इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में भविष्य की नीतियों और योजनाओं पर भी जोर दिया गया है जो अर्थव्यवस्था को अधिक समृद्ध और स्थिर बनाने में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनकी विस्तृत जानकारी भी सर्वेक्षण में दी गई है।
मोदी की अपील(Budget 2024):
बजट सत्र से पहले प्रेस को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने ‘नकारात्मक राजनीति’ करने वाले विपक्षी दलों से ‘पिछली कड़वाहट को दूर करने और एकजुट होने’ का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “मैं देश के सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनवरी से अब तक हमने जितना लड़ना था, लड़ लिया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है, जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। मैं सभी दलों से आग्रह करूंगा कि पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर देश को समर्पित करें और अगले 4.5 वर्षों तक संसद के इस गरिमामय मंच का उपयोग करें। जनवरी 2029 के चुनाव वर्ष में आप कोई भी खेल खेल सकते हैं, लेकिन तब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए भाग लेना चाहिए।”
Budget 2024 से अपेक्षाएं:
ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अपेक्षाकृत कम जनादेश मिलने के कारण, केंद्रीय बजट 2024 में सुधार और लोकप्रियता के बीच संतुलन बनाए रखने की संभावना है। हर साल की तरह इस साल भी आम आदमी, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी व्यक्तियों को बजट 2024 से आयकर में राहत की उम्मीद है, ताकि उनके हाथ में अधिक नकद रहे। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि नए आयकर प्रणाली में बदलाव किए जाएंगे, जिससे इसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके। वित्त मंत्री सीतारमण राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वित्तीय समेकन के रास्ते पर कायम रहने की संभावना है।
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