भारत सरकार ने कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के विभिन्न हिस्सों में 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी, जिनमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं। इस परियोजना की कुल लागत ₹24,657 करोड़ होगी। इस निर्णय का उद्देश्य न केवल देश में यातायात को सुगम बनाना है, बल्कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, तेल के आयात पर निर्भरता घटाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है।
प्रधानमंत्री ने X के जरिए साझा की जानकारी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने X सोशल मीडिया अकाउंट में कहा, “यह निर्णय न केवल वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस निर्णय की सराहना की और ट्वीट किया, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध रही है।”
क्लीन प्लांट प्रोग्राम के क्षेत्र में विकास
इसके अलावा, कैबिनेट ने “क्लीन प्लांट प्रोग्राम” को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत के बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश की कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।
साथ ही, प्रधानमंत्री जीवन यापन योजना (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) में किए गए संशोधन से आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की कोशिशों को और बल मिलेगा। इस संशोधन के तहत देश में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल देश की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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