बजट 2024-25 की मुख्य बाते

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने बजट पेश करने से पहले भारत के लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए कहा “भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास दोहराया है और इसे ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है।”

जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण  बजट पेश  करना शुरू किया है तब से Sensex  लाल निशान पर चल रहा है। फिलहाल 656.41 अंकों की गिरावट के साथ 79,845.67 पर कारोबार कर रहा है।

बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु:-

• किसानों के लिए कम से कम 50% के वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।
• 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों का प्रधान मंत्री पैकेज। इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
• इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।
• सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।’
• सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यस्थल पर नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों जो ईपीएफओ में पंजीकृत होंगे उन्हें एक महीने का वेतन 3 किश्तों में  मिलेगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ होगा।
• सड़क संपर्क परियोजना‌ के तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया -राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपये दिया गया है।
• MSME’s  को सावधि ऋण की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी।
• भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान, विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।
• NTCP और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम AUSC तकनीक का उपयोग करके 100 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करेगा।
• बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारी जीडीपी का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
• 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में उपयुक्त सड़कें उपलब्ध कराने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना चरण 4 शुरू किया जाएगा। सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
• आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की और इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।
• नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा – रु 0-रु 3 लाख -शून्य; 3-7 लाख रुपये -5%; रु. 7-10 लाख-10%; 10-12 लाख रुपये-15%; 12-15 लाख-20% और 15 लाख रुपये से अधिक-30%