गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटाने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने आदेश की प्रति को सार्वजनिक ज्ञान के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश का उद्देश्य RSS के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को वैध बनाना है, जो पहले प्रतिबंधित थी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय कर्मचारियों को विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ने और सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
आदेश की प्रति को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के पीछे यह मकसद है कि आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को इस नए बदलाव की जानकारी हो सके। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा।
RSS के गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय विभिन्न समाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इस निर्णय को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं।
गृह मंत्रालय का यह आदेश सरकार की ओर से समाजिक संगठनों के साथ जुड़ने के प्रति एक नए दृष्टिकोण का संकेत देता है। आदेश की प्रति गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगी, जिससे लोग इसे देख सकें और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।
