उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते आठ वर्षों में कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिला है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और सख्त नीतियों के चलते प्रदेश में संगठित अपराध पर लगाम लगी है। सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
माफिया पर सख्त कार्रवाई
योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त अभियान चलाया। बड़े माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे अपराधियों में डर का माहौल बना। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से अब तक 2000 से अधिक माफियाओं की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा, पुलिस ने कई बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया, जिससे अपराध दर में कमी आई।
महिला सुरक्षा को प्राथमिकता
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए गए। 2020 में शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्पलाइन, पिंक पेट्रोलिंग और महिला सुरक्षा केंद्रों को मजबूत किया गया। सरकार के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 30% तक की कमी आई है।
पुलिसिंग में सुधार और तकनीक का उपयोग
योगी सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया। अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीक को शामिल किया गया। पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को तेज़ करने के लिए डायल 112 सेवा को मजबूत किया गया, जिससे जनता को तेजी से सहायता मिल रही है।
अपराध दर में गिरावट
राज्य सरकार के अनुसार, 2017 के बाद से लूट, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में 50% तक की कमी दर्ज की गई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में शामिल हो गया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि उनकी अपराध के खिलाफ सख्त नीति ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। हालांकि, विपक्षी दल इसे एनकाउंटर राजनीति और पुलिस की मनमानी करार देते हुए सवाल उठाते रहे हैं।
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